Conexiones a fibra óptica crecen un promedio anual de 178%
Según un reporte de Osiptel, el acceso a internet fijo continuó creciendo en el primer semestre del 2022 y sumó más de 157 mil nuevas conexiones en los últimos doce meses.
Según un reporte de Osiptel, el acceso a internet fijo continuó creciendo en el primer semestre del 2022 y sumó más de 157 mil nuevas conexiones en los últimos doce meses.
El último director ejecutivo, nombrado apenas, ha renunciado al cargo para asumir como viceministro de comunicaciones del MTC. El puesto sigue vacante
En su discurso, el presidente resaltó que, más de un millón de peruanos a nivel nacional ya tienen acceso a internet de fibra óptica gracias a los proyectos regionales concebidos como enlaces a la Red Dorsal. Quedan, sin embargo, alrededor de dos millones por conectar para cumplir la meta prevista.
Esta semana se nombró al nuevo jefe del órgano encargado de reducir la brecha digital. Roberto Daniel Lizárraga López deja el cargo luego de casi seis meses y le entrega la posta al abogado Víctor Omar Álvarez Herrera.
Según la última encuesta Erestel, realizada por Osiptel, al menos cuatro de cada cinco familias peruanas contaban con un dispositivo móvil en su hogar al cierre del 2021.
La cantidad de conexiones con una velocidad superior a las 60 Mbps pasó de representar el 3% a nivel país en 2019 a ser el 11,5% el 2021, según la última encuesta Erestel, realizada por Osiptel.
Para el GG de AFIN, un nuevo operador Estatal de la Red Dorsal con el mismo modelo fallido no contribuye a resolver los problemas de conectividad en el Perú.
La opinión técnica de la PCM indica que la Ley General de Internet va contra lo dispuesto en la Constitución y está llena de contradicciones
El proyecto de Ley General de Internet fue aprobada sin atender el pedido de los gremios de pasar la norma por un mayor análisis
Mayoría de comentarios del sector público sobre el proyecto que está elaborando el Congreso son contrarios al mismo. Sugerencias de ministerios y organismos reguladores incluyen no ir contra leyes vigentes que ya regulan el sector.