Ley de velocidad mínima entró en vigencia con algunas modificaciones
Ley de velocidad mínima de internet ha entrado en vigencia, pero ¿eso que significa?
Ley de velocidad mínima de internet ha entrado en vigencia, pero ¿eso que significa?
El 31% de los encuestados no espera que la economía global mejore en el próximo año, sin embargo, el 50% dice tener confianza en el futuro.
Estudio de PwC estableció que el mercado de internet llegará a generar US$4179 millones para el 2026. Este año se estimó que el sector arribará a los US$3189.
Norma que entraría en vigencia en diciembre afectará las inversiones para expandir el servicio en zonas rurales porque operadores deberán priorizar optimizar servicio en áreas urbanas.
Expertos de GSMA y AFIN advierten que cae el PBI de telecomunicaciones, se reduce el volumen de líneas móviles con acceso a internet y se amplía la brecha de conectividad entre zonas rurales y urbanas.
El 57,4 % de los hogares del país tiene una conexión a internet, sin embargo, la brecha con los no conectados (4 millones) sigue siendo alta.
Facturación del primer semestre del 2022 es 8% superior a la del mismo periodo del 2021, informó el regulador.
Pronatel suma un nuevo miembro a la Rednace bajo la modalidad “pago cero”, la cual reduce los costos de conexión a la Red Dorsal.
Reporte elaborado por USAID concluye que en el ecosistema digital peruano existen muchos retos por cubrir para lograr reducir la brecha en el entorno rural y la microempresa.
En su discurso, el presidente resaltó que, más de un millón de peruanos a nivel nacional ya tienen acceso a internet de fibra óptica gracias a los proyectos regionales concebidos como enlaces a la Red Dorsal. Quedan, sin embargo, alrededor de dos millones por conectar para cumplir la meta prevista.